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राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ की बैठक

जौनपुर। अनुसूइया यू.के. उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार ने कलेक्ट्रेट के बैठक सभागार में जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी सहित सम्बन्धित जिलास्तरीय अधिकरियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में उनके आने का उद्देश्य यह है कि यहां पर रह रहे अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिये चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना है। संज्ञान में आया है कि जिले में जाति प्रमाण पत्र के लिये अनुसूचित जनजाति के लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व, फसली रिकार्ड, कुटुम्ब परिवार एवं टीसी में यदि गोंड जाति नाम रजिस्टर्ड है तो यह तीनों चीजें प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिये उपयुक्त हैं। लेखपाल द्वारा गलत रिपोर्ट लगाकर आवेदन निरस्त करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये उन्होंने कहा कि कुछ लोग फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी कर रहे हैं जिस पर अनुसूचित आयोग गम्भीर है। कुछ समूह हैं जो नहीं चाहते कि अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत हो सके। प्रमाण पत्र निर्गत न होने से अनुसूचित जनजाति के लोगों को नौकरी, छात्रवृत्ति एवं सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की सुविधा प्राप्त करने में असुविधा हो रही है। उन्होंने कहा कि जाति निर्धारण का कार्य तहसीलदार अथवा लेखपाल द्वारा नहीं किया जा सकता है। अगर कोई आपत्ति आती है तो उसे जांच कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करें। इसके बाद उन्होंने कलेक्टेªट परिसर में गोंड समाज द्वारा किये जा रहे धरने को समाप्त करवाया। साथ ही अश्वासन भी दिया कि शासन की अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रदान किया जायेगा। इस दौरान जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी ने कहा कि उपाध्यक्ष द्वारा जो भी निर्देश दिये गये हैं, उनका अनुपालन कराया जायेगा। साथ ही उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि इस सम्बन्ध में समस्त तहसीलदार एवं लेखपालों की बैठक बुलाकर समस्या के निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गौरव वर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आरपी मिश्र, अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व) राम आसरे सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन यादव, जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष सोनी, गोंड समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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